फळे-भाजीपाला उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.विशेषत:कांदा,टोमॅटो,डाळींब,द्राक्षे,केळी, आंबा तसेच भाजीपाल्याचे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्यात येते. फळे-भाजीपाला नाशवंतअसल्याने अनेक वेळा अयोग्य हाताळणीमुळे तसेच वाहतूकीदरम्यान होणा-या विलंबामुळे सुमारे 20ते 30 टक्के शेतमालाचे नुकसान होते.महाराष्ट्रातील फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन पाहता, निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापारही महत्त्वाचा असल्याने राज्यात उत्पादित शेतमालास परराज्यात बाजारपेठ मिळवून थेट व्यापारास चालना देणे आवश्यक आहे. शेतमाल उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफ.पी.सी.) अनेक वेळा केवळ वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठविण्यास मर्यादा येतात.शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांमार्फत राज्यातील शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्याच्या दृष्टीने वाहतूक खर्चात अनुदान देण्याची बाब पणन मंडळाच्या विचाराधीन होती.
महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे.त्याअनुषंगाने योजनेच्या दिनांकापासुन दि.31.3.2026 या कालावधीपर्यंत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यामध्ये अनुदान (Transport Subsidy) देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे योजना घोषित करण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे,
आंतरराज्य शेतमाल रस्ते वाहतूक अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांच्याकडे उपरोक्त अटी व शर्तीस अनुसरून खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावीत.
अ) पुर्वमान्यता प्रस्ताव : (प्रपत्र- 1 विहीत नमुन्यात)
ब) अनुदान मागणी अर्ज (प्रपत्र- 2 विहीत नमुन्यात)
लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या खालील यादीत नमूद संबंधीत विभागीय कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.