बाजार समिती

कर्ज

बाजार समित्यांना त्यांच्या मुख्य व दुय्यम बाजार आवारांमध्ये विकासात्मक कामे हाती घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडून अल्प व दीर्घ मुदतीची कर्जे दिली जातात. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, लिलावगृह, ओटे, संरक्षक भिंत, भुईकाटे, इतर काटे, ग्रेडींग साहित्य, स्वच्छतागृहे, अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण, इलेक्ट्रीफिकेशन, शेतकरी निवास, इतर सोयी, आडत गाळे व व्यापाऱ्यांसाठी कमर्शियल गाळे इ. चा समावेश होतो. सदरचे कर्ज कृषि पणन मंडळाच्या नियमानुसार मंजूर केले जाते. कृषि पणन मंडळाकडे बाजार समित्या त्यांच्या विविध विकास कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कर्जाचे प्रस्ताव सादर करतात. कृषि पणन मंडळाने स्वत:चे कर्जाचे नियम तयार केले आहेत.

कृषि पणन मंडळाचे नियमानुसार विकास कामांसाठी कर्जाचे व्याजदर खालीलप्रमाणे आहेत.

कृषि पणन मंडळाकडे कर्ज मागणी करतांना बाजार समित्यांनी खालील मूळ कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावेत.

• विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज.
• कर्ज परतफेडीचा करारनामा.
• मालमत्तेचे मंजुर कर्ज रकमेच्या मुल्यांकनाचे नोंदणीकृत गहाणखत.
• बाजार समितीचे संचालक मंडळाचे क्षतिपुर्ती बंधपत्र.
• बांधकामाचा नकाशा व आराखड्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजूरी.
• कलम १२ (१) अंतर्गत मान्यता पत्र.
• कलम ३२ (१) अंतर्गत मान्यता पत्र.

बाजार समित्यांना विकासात्मक कामांसाठी दिलेल्या कर्जाची परतफेडीची मुदत खालील प्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने मागील ३७ वर्षात (सन १९८६-८७ ते २०२२-२३), एकूण रु.३२१.७३ कोटी इतके कर्ज रुपात २८० बाजार समित्यांना अर्थ सहाय्य उपलब्ध केलेले आहे. तसेच शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत सन १९९०-९१ पासून राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण कर्जापोटी रु.२५६.०९ कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आलेली आहे.