'कृषि उत्पन्न' म्हणजे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ठ केलेले शेती, बागायत, पशुसंवर्धन, मधुमक्षिकापालन, मत्ससंवर्धन व वन यांचे सर्व उत्पन्न (मग ते प्रक्रिया केलेले असो वा नसो;) विविध समित्यांच्या आणि अभ्यासगटाच्या शिफारशींना अनुसरून तसेच पणन व्यवस्थेत झालेला विकास अणि गाठलेली प्रगती यांचा विचार करून सुधारीत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये अस्तित्वात आला. या आधिनियमात त्यानंतर सन १९८७ मध्ये तसेच सन २००२ तसेच सन २००३ तसेच २००६ मध्ये मॉडेल ॲक्ट लागू झाला यामध्ये खाजगी बाजार, एक परवाना, कराराची शेती इ.बाबत काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
प्रत्येक बाजार समितीत खालील गोष्टींचा समावेश असेल:
बाजार क्षेत्र ज्या अधिकारक्षेत्रात आहे, त्या पंचायत समितीचा अध्यक्ष, स्थानिक प्राधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा सरपंच ज्याच्या अधिकारक्षेत्रात मुख्य बाजारपेठ आहे. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक, सहाय्यक कापूस विस्तारक अधिकारी किंवा जेथे असा अधिकारी नसेल तेथे कृषि विभागाचे जिल्हा कृषि अधिकारी.
बाजार समितीने बाजार क्षेत्रात, अधिनियमान्वये केलेले नियम आणि उपविधी यांच्या तरतूदी अंमलात आणणे; बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या बाबतीत (संचालक, पणन मंडळ किंवा राज्य शासन) वेळोवेळी निर्देश देईल अशा सुविधांची तरतूद करणे, बाजारांच्या संबंधात अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण या बाबतीत किंवा बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही जागी कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या विनियमनासाठी आणि पूर्वोक्त गोष्टींशी संबंधीत असलेल्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशी इतर कामे करणे, हे या बाजार समितीचे कर्तव्य असेल आणि त्या प्रयोजनासाठी तिला या आधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार तरतूद करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करता येईल आणि अशा कर्तव्याचे पालन करता येईल अशी कामे पार पाडता येतील.
अधिनियमातील मुख्य उद्दिष्टांनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषि उत्पन्नाचे नियमन अभिप्रेत असून त्यानुसार बाजारांचे कामकाजविविध ठिकाणी चालू आहे. सद्या महाराष्ट्रामध्ये 306 मुख्य बाजार व 621 उपबाजारे कार्यरत आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची विभागवार विगतवारी याप्रमाणे-