प्रकल्प

प्रकल्प सल्ला विभाग

आवश्यकता

महाराष्ट्र राज्य हे एक प्रमुख कृषि प्रधान देशातील एकुण कृषि उत्पादनाच्या 6 ते 7 टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्र अनेक पिकांच्या उत्पादनात उदा. फळे, भाजीपाला, उस, कापूस, कडधान्य इत्यादीबाबत आघाडीवर आहे. राज्यातील 60-70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात एकवटलेली आहे. या ग्रामीण समुदायाचे शेती हे एक मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कृषि हा प्रमुख घटक आहे. राज्याच्या घाऊक देशांतर्गत उत्पादनाच्या (Gross Domestic Production) 25 टक्के उत्पादन कृषि क्षेत्रातून होते. राज्यातील शेतकरी विक्रीयोग्य वाढाव्यात/उत्पादनात सातत्याने भर घालण्यात य शास्वी झालेले आहेत. अशा प्रकारे राज्यामध्ये कृषि क्षेत्र हे एक 'आर्थिक दृष्ट्या सक्षम' असा उपक्रम ठरत आहे. परंतू अलीकडील काळात शेती मालाच्या किंमतीमध्ये मंदी येणे, काढणी पश्चात होणारे नुकसानाची उच्च पातळी आणि घटते शेती उत्पन्न या सारख्या गोष्टींमुळे कृषि क्षेत्र विचलीत झाले आहे. देशातील इतर शेतक-यांप्रमाणेच उपरोक्त परिस्थितीत महाराष्ट्रातील शेतक-यांपुढे काही उपायांपैकी त्यांच्या काढणी पश्चात व्यवस्थापन तंत्रात सुधारणा करणे हा एक उपाय आहे. त्यामुळे सध्याची असलेली पिकांची काढणी पश्चात होणा-या नुकसानाची पातळी 25-30 टक्के वरुन 5 टक्के किंवा त्याहून खाली येईल. तसेच चांगला बाजार दर मिळणेकरीता उत्पादनांवर  प्रक्रिया करुन त्यांचे मुल्यवर्धन करणे या दुसरा उपाय होऊ शकतो. या उपायांमुळे शेतीमालाला बाजारपेठेत मागणी वाढेल, विक्रीचे पर्याय उपलब्ध होऊन शेतक-यांना अधिक उत्पन्न मिळेल.

संकल्पना :

येत्या काही वर्षामध्ये काढणी पश्चात व्यवस्थापन, अन्न व कृषि प्रक्रिया, कृषि-व्यवसाय व कृषि विपणन इ. क्षेत्रांना महत्व प्राप्त होणार आहे हे राज्य सरकारने ओळखले आहे. गेल्या काही वर्षात पणन मंडळाकडून राज्यातील बाजार समित्यांना व सहकारी संस्थांना प्रकल्प सल्ला पुरविण्यात आला होता. या उपक्रमास मिळालेला उत्तम प्रतिसाद लक्षात घेऊन कार्यकारी संचालक यांनी या उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यास वाव आहे हे ओळखले. यातूनच सर्व सोयींनी युक्त आणि प्रकल्प सल्ला विभागाची स्थापना झाली. महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे अध्यक्ष व राज्याचे पणन व रोजगार हमी योजना मंत्री, यांनी दि. २० जून २००३ रोजी राज्यातील वाढत्या कृषि प्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया व काढणी पश्चात व्यवस्थापन क्षेत्रांना प्रकल्प सल्ला पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातुन 'प्रकल्प सल्ला विभाग' स्थापन करण्यात येईल अशी घोषणा केली. तसेच त्यांनी असे सुचित केले की पणन मंडळाने त्यांच्या प्रकल्प विभागाद्वारे प्रकल्प सल्ला पुरवून या क्षेत्रात अनुभवाने सिद्ध केले आहे त्यामुळे पणन मंडळाने या क्षेत्रात पुढाकार घेऊन प्रकल्प सल्ला विभाग स्थापन करावा.

दृष्टीकोन :

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासास हातभार लावण्याकरीता कृषि-उद्योग निगडीत प्रकल्पांचे स्वरुप ठरविणे, आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे असा दृष्टीकोन प्रकल्प सल्ला विभागाने ठेवला आहे.

उद्देश:

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या प्रमुख उद्देशांपैकी शेतक-यांना त्यांच्या कृषि उत्पादनांना चांगला मोबदला मिळावा म्हणून अत्यंत कार्यक्षम कृषि- विपणन व्यवस्थेची सोय करणे, कृषि प्रक्रिया व काढणी पश्चात व्यवस्थापन पद्धती विकसीत करणे हा एक प्रमुख उद्देश आहे. सध्या राज्यातील शेतक-यांना व सहकारी संस्थांना मिळणा-या प्रकल्प सल्ला सेवेचा दर्जा हवा तसा नाही. त्याशिवाय, प्रकल्प सल्ला सेवा शुल्क खुप जास्त म्हणजे 6 ते 8 टक्के आकारतात. या गोष्टी लक्षात ठेवून प्रकल्प सल्ला विभाग काढणी पश्चात तंत्रज्ञान व कृषि प्रक्रिया याबाबत तसेच इतर कृषि विषयक कामांत उदा. सेंद्रीय उत्पादनांचे, पशुसंवर्धन, कुक्कुट पालन व मत्स्य व्यवसाय इ. बाबत जशी मागणी असेल तशी तज्ञांमार्फत सल्ला सेवा पुरवेल. प्रकल्प सल्ला सेवेत प्रकल्प आराखडा तयार करणे, प्रकल्पांचे मुल्यमापन, प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत सतत तांत्रिक सल्ला, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रकल्पाच्या कर्मचा-यांना प्रशिक्षण इत्यादी कामांचा समावेश असेल. तथापी प्रमुख भर खालील सेवेबाबत तांत्रिक सल्ला पुरविण्यावर असेल.

• प्रकल्पाचा शेाध
• संकल्पना विकास
• प्रकल्पाचा पुर्ण-व्यवहार्यता अभ्यास
• सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे
• तंत्रज्ञानाची उगमस्थाने शोधणे
• प्रकल्प संलग्न यंत्रसामुग्रीचे पुरवठाधारक शोधणे
• तांत्रीक सल्ला व मार्गदर्शन
• प्रकल्प आराखडा तयार करणे
• उत्पादन आराखडा तयार करणे
• विक्रीव्यवस्थेबाबत आराखडा तयार करणे
• विक्री व्यवस्थेस मदत करणे
• वित्तीय विश्लेषण
• कॅश फ्लो स्टेटमेंट

प्रकल्प सल्ला कोणाकोणासाठी उपलब्ध आहे :

ही प्रकल्प सल्ला सेवा एकुण प्रकल्प खर्चाच्या नाममात्र शुल्क आकारुन उपलब्ध आहे. त्यांची माहिती खालील प्रमाणे

शेतक-यांची सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, वैयक्तिक उद्योजक जसे खाजगी उद्योजक जे विविध कृषि निर्यात क्षेत्रांमध्ये विविध कृषि प्रक्रिया उद्योग तसेच काढणी पश्चात व्यवस्थापन केंद्र उभा करण्यासाठी पुढे येतील त्यांना ही सेवा उपलब्ध आहे. तसेच पणन मंडळाकडे प्रकल्प सल्ला सेवेसाठी जो कोणी येईल त्यांना मदत केली जाईल.

प्रकल्प सल्ला विभागातील अधिकारीवर्ग :

प्रकल्प सेवा विभागात कृषि क्षेत्रातील, कृषि उद्योग क्षेत्रातील तसेच इतर संलग्न क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश आहे. प्रकल्पांच्या गरजेनुसार अतिरीक्त किंवा इतर बाहेरील तज्ञांची मदत घेता येईल.या व्यतिरीक्त कृषि व सहकार क्षेत्रातील तज्ञ श्री के. झेड. तोष्णिवाल कार्यकारी संचालक, श्री. डी.डी. शिंदे सरव्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे; एन.आय.पी.एच.टी. अंतर्गत असलेल्या हॉर्टीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर चे तज्ञ यांची सेवा आवश्यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन घेता येते.

प्रकल्प विभागाने राबविलेले प्रमुख प्रकल्प :

मुलभूत पायाभूत सुविधांच्या योजना, आराखडा तयार करणे व राबविणे जसे

• बाजार समितींच्या बाजार आवाराची योजना व आराखडा तयार करणे.
• त्यांच्या इमारती, रस्ते, घाऊक व किरकोळ विक्रीचे दुकाने, लिलाव केंद्रे, शेतकरी निवास, पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा यांच्या सुविधांबाबत रेखीय आराखडा तयार करणे.
   

विशिष्ट मुलभूत सुविधा स्थापन करणे जसे

• धान्य स्वच्छ करणे, वर्गीकरण करणेची सुविधा
• प्रशितगृह व शीतगृह उभारणी
• कांदा साठवणूक सविधा
• निर्यात केंद्राचा प्रारुप आराखडा तयार करणे.
• रायपनिंग रुम.
• आवेष्ठन गृह
• शेतकरी बाजार
   

संगणकीकरण करण्याच्या कार्यात मदत जसे

• बाजार समितींच्या हिशोबांचे संगणकीकरण
• बाजार माहिती पध्दतींचे संगणकीकरण
   

राज्य पातळीवर योजना आखणे

• राज्यातील बाजार समितींच्या सर्वांगीण विकासाची पत्रिका तयार करणे 
• राज्य पातळीवरील एकात्मीक पणन मुलभूत सुविधांसाठी योजना व आराखडा तयार कऱणे
• फलोत्पादन विकासासाठी योजना तयार करणे
• राज्यपातळीवर पणन व कृषि उद्योग विकासाच्या योजना तयार करणे.
• राज्य शासनाकरिता वैचारीक व अभ्यास अहवाल तयार करणे.

पणन मंडळाच्या प्रकल्पाकरिता केंद्रीय सरकारकडे, राज्यांच्या संस्थेकडे किंवा जागतिक बँकेकडे वित्तीय मदत मिळवणेकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविणे.

आर्थिक सहाय्य प्रस्ताव

पणन मंडळाच्या प्रकल्पाकरिता केंद्रीय सरकारकडे, राज्यांच्या संस्थेकडे किंवा जागतिक बँकेकडे वित्तीय मदत मिळवणेकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविणे.

सद्यस्थिती-

प्रकल्प सल्ला विभाग सद्य:स्थितीत सुमारे 5 प्रकल्पांना सेवा पुरवित आहे. या प्रकल्पांची एकूण अंदाजित किंमत रु.25000 लाख आहे. या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने राज्यातील विविध सहकारी संस्थांचे डाळ मिल, गहू प्रक्रिया, फळे भाजीपाला प्रक्रिया प्रकल्प, बाजार समितींचे शितगृह प्रकल्प, महाराष्ट्रातील निर्यातदारांना सुविधा उपलब्ध करुन देणेसाठी JNPT उरण येथे प्रकल्प उभारणी प्रस्तावित  तसेच पणन मंडळाचे स्वताचे निर्यात सुविधा केद्र यांचा समावेश आहे.

प्रकल्प सल्ला विभागामार्फत पणन संचालनालयाकरिता सहकारी संस्थांच्या प्रकल्प अहवालाचे मूल्यांकन करण्यात येते. या विभागामार्फत सुमारे 500 सहकारी संस्थांचे प्रकल्प अहवालाचे मूल्यांकन करुन पणन संचालनालयास सादर करण्यात आले आहेत. 

अधिक माहितीकरिता संपर्क पत्ता-
प्रमुख
प्रकल्प सल्ला विभाग,
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,
प्लॉट नं. आर-7, मार्केट यार्ड,
गुलटेकडी, पुणे - 411037.
फोन नं. 020 - 24528100/24528200,
फॅक्स नं. 020 - 24528299 ई.मेल - project@msamb.com
वेबसाईट-- www.msamb.com