महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ३८ तसेच नियम १९६७ मधील नियम ११२ व त्या अंतर्गत तरतुदीनुसार, राज्यातील प्रत्येक बाजार समितीस त्यांचा वार्षिक अर्थसंकल्प प्रत्येक वर्षाच्या ३१ जानेवारी पूर्वी मंजूरीसाठी कृषि पणन मंडळाकडे सादर करावा लागतो. सदर अर्थसंकल्पाची छाननी करुन, फेरबदल करुन किंवा फेरबदल न करता कृषि पणन मंडळ त्यास २ महिन्याच्या आत मंजूरी देते. यामध्ये मूळ अर्थसंकल्प, पुरवणी अर्थसंकल्प आणि पुनर्विनियोजन पत्रक यांचा समावेश आहे. बाजार समितीकडे असलेल्या उपलब्ध निधीचा विनियोग करण्याबाबत कृषि पणन मंडळ अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून बाजार समित्यांना मार्गदर्शन करते.
बाजार समित्यांच्या अर्थसंकल्पांना वेळेत मंजूरी देण्याच्या दृष्टीने कृषि पणन मंडळाने अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी प्रदान केलेले अधिकार खालीलप्रमाणे -
सर्व बाजार समित्यांचे अर्थसंकल्प सादर होत असताना त्यांच्या मध्ये एकसारखेपणा असण्याच्या दृष्टीने व विहीत मर्यादेत मंजुर होण्याच्या दृष्टीने कृषि पणन मंडळ राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे अर्थसंकल्प ऑनलाईन संगणक प्रणालीद्वारे सादर करणे बंधनकारक केले आहे.